अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एक नई कानूनी राय जारी की, जिसमें सभी राज्य सरकारों को अवैध प्रवासियों की जानकारी संघीय सरकार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय तब आया जब पिछले कुछ हफ्तों में न्याय विभाग को कई उच्च‑स्तरीय अदालतों से अपने निर्णयों को स्पष्ट करने का निर्देश मिला, जैसे कि गौतम अडानी धोखाधड़ी मामले में न्याय विभाग को अपने कदमों का औचित्य प्रस्तुत करने का आदेश। इन घटनाओं ने न्यायिक निगरानी को तीव्र किया है, जिससे अब प्रवासियों की रिपोर्टिंग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
नई राय के अनुसार, जो भी राज्य संघीय निधि प्राप्त करता है, चाहे वह निम्न‑आय वाले परिवारों के लिए अस्थायी सहायता योजना हो या सामाजिक सुरक्षा आय योजना, उसे अपने पूरे प्रशासनिक ढाँचे में अवैध प्रवासियों की जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट करनी होगी। पहले केवल उन विशेष कल्याण विभागों को यह कर्तव्य सौंपा जाता था, पर अब यह दायित्व पूरे राज्य सरकार पर लागू हो गया है। इस परिवर्तन से राज्य‑स्तर पर डेटा संग्रहण की सीमा बढ़ेगी और संघीय स्तर पर प्रवासियों की सटीक गिनती संभव होगी।
इस आदेश के संभावित प्रभावों पर विभिन्न पक्षों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है। कुछ राज्य सरकारें इसे प्रशासनिक बोझ के रूप में देख रही हैं, जबकि प्रवासियों के अधिकार संगठनों ने कहा है कि यह कदम उनकी स्थिति को उजागर कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इसी बीच, घरेलू समाचारों में भारत में 'भारत टैक्सी' के दो साल में ५०० शहरों तक विस्तार की योजना जैसी सकारात्मक विकास भी सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि विभिन्न देशों में नीति‑निर्धारण और विकास के विभिन्न आयाम एक साथ चल रहे हैं।