उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि कई अधिकारी संविधान की बजाय सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति अधिक वफादार दिखाई देते हैं।