कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आरक्षण के मौजूदा अनुपात को पूर्व स्तर पर लाने का निर्णय लिया, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मेडिकल सीटों की संख्या घट गई। इस पुनर्संरचना के कारण, कई मेडिकल संस्थानों में एससी/एसटी छात्रों के लिए उपलब्ध सीटें पहले की तुलना में लगभग पचास प्रतिशत कम हो गईं। यह बदलाव राज्य के उच्च न्यायालय में चल रहे आरक्षण संबंधी मुकदमों के बीच आया, जहाँ बढ़ी हुई आरक्षण को असंवैधानिक कहा गया था।
आरक्षण के इस पुनर्संरचना से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों में गहरी निराशा देखी जा रही है। कई अभिभावक अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मेडिकल शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा पहले से ही तीव्र है। इस स्थिति में, कई छात्र वैकल्पिक पेशेवर मार्गों की ओर रुख कर रहे हैं या निजी संस्थानों में अधिक महँगी फीस देकर प्रवेश लेने की सोच रहे हैं।
पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में आरक्षण नीति पर कई सार्वजनिक बहसें और राजनीतिक टकराव हुए हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के कोटा को बढ़ाने के लिए लोकसभा सीटों में ५० प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया है, जबकि कर्नाटक में आरक्षण पुनर्संरचना सामाजिक समानता और न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। इस संदर्भ में, राज्य को अब न केवल आरक्षण के अनुपात को स्थिर करना है, बल्कि छात्रों के हित में उचित समाधान भी निकालना होगा।