जापान सरकार ने संकरी शहरी सड़कों पर गति सीमा को आधा कर ३० किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित किया है, जिससे लगभग सत्तर प्रतिशत सामान्य सड़कों पर गति कम होगी। यह कदम विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले शहरों में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहाँ छोटी सड़कों पर दुर्घटनाओं की दर अधिक रही है। नई सीमा का पालन करने के लिए चालकगण को तेज़ी से एक्सेलेटर छोड़ना पड़ेगा, जिससे टक्कर और घातक चोटों की संभावना घटेगी।
यह निर्णय जापान‑भारत आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित जापान व्यापार सप्ताह के साथ तालमेल में आया है, जहाँ दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें प्रस्तावित की थीं। साथ ही, जापान के प्रधान मंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच आगामी शिखर सम्मेलन में इस सुरक्षा उपाय को द्विपक्षीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में चर्चा की जाएगी। इस प्रकार, आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में भी दो देशों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जा रहा है।
यूरोपीय संघ द्वारा स्टील कोटा में कटौती जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्णयों के बीच, जापान का यह कदम घरेलू सुरक्षा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। यह नीति न केवल नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करेगी, बल्कि शहरी यातायात प्रबंधन में भी नई दिशा प्रदान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस गति सीमा को सख्ती से लागू किया गया तो भविष्य में शहरी दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी जा सकती है।