राम कुमार कश्यप, संवाददाता, लखनऊ
जैसा कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार विकास और भयमुक्त सुशासन के लिए जानी जाती है , इसी क्रम में इस समय उत्तर प्रदेश में जिस बड़ी खबर की चर्चा चल रही है वह है दिल्ली की एन सी आर की तर्ज पर लखनऊ एस सी आर का बनाया जाना । हम बताते चलें कि जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र से लगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों ग़ाज़ियाबाद , नॉएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि जिलों की दिल्ली सीमा से लगी जमीन को केंद्र सरकार ने अधिग्रहीत करके दिल्ली एन सी आर की संरचना की है और दिल्ली एन सी आर यानी दिल्ली कैपिटल रीजन बनाकर वहाँ पर बड़े बड़े इंफ़्रा स्ट्रक्चर और मल्टिनेशनल कंपनियों को स्थापित करके वहाँ के निवासियों को रोजगार और जीवन की मुलभूत आवश्यकताओं पानी ,बिजली,सड़क व परिवहन साधनों का तेजी से विस्तार किया है इसीतरह लखनऊ को भी एस सी आर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाकर इस क्षेत्र को भी एन सी आर दिल्ली की तर्ज़ पर विकसित करने की योजना है । जिसके लिए योगी सरकार इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है । इसी मानसून सत्र में योगी सरकार को लखनऊ को एस सी आर बनाये जाने की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और सरकार के इस प्रोजेक्ट को राज्यपाल की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है । अब सरकार शीघ्र ही शेष अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने मे लगी है जिसके लिए लखनऊ के सीमावर्ती 06 जिलों सीतापुर,हरदोई,उन्नाव,रायबरेली,सुल्तानपुर और बाराबंकी से कुल लगभग सत्ताइस हजार पांच सौ वर्ग किलोमीटर की भूमि को अधिग्रहीत किया जायेगा और बदले में सरकार जमीन मालिकों को उचित मुआवजा भी देगी । ताकि एस सी आर बनाकर लखनऊ का चहुमुखी विकास किया जा सके ।
सरकार के इस प्रोजेक्ट से तेजी से रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा और जो सुविधायें लखनऊ वासियों को मिल रही है वह सभी सुविधायें लखनऊ एस सी आर के वासियों को भी मिलेंगी । उदाहरण के लिए लखनऊ के सरकारी कर्मचारी को जिस रेट से उनका एच आर ए मिलता है , एस सी आर बन जाने से यहां के कर्मचारियों को भी उसी दर से मेट्रोपोलिटन सिटी / ए ग्रेड सिटी का उनका एच आर ए व अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी
एस सी आर बनाने हेतु सरकार की तरफ से सम्बन्धित बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे और सदस्य के रूप में एस सी आर की सीमा से लग्नेवाले 06 जिलों सीतापुर,हरदोई,उन्नाव,रायबरेली,सुल्तानपुर और बाराबंकी के जिलाधिकारियों को मनोनीत किया जायेगा । वहीं अन्य सदस्यों के रूप मे लखनऊ विकास प्राधोकरण, आवास विकास और लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है । इस विषय में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और शीघ्र ही नियमावली आते ही एस सी आर बनाने के लिए प्रक्रिया का शुभारम्भ कर दिया जायेगा ।
एस सी आर बनने से इस क्षेत्र मे तेजी से विश्व स्तरीय निर्माण कार्य और मल्टी नेशनल कंपनियों का उदय होगा जिससे राज्य को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी साथ ही नई नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होगी जिससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे । सरकार की यह भी योजना है की एस सी आर क्षेत्र को लखनऊ मेट्रो रेल से भी जोड़ा जायेगा ताकि लखनऊ और एस सी आर के बीच यातायात को सुगम और सुविधाजनक बनाया जा सके । कुल मिलाकर सरकार की यह योजना उत्तर प्रदेश वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है ।