आज भारत में तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 – लागू हो गए हैं। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं, और वे तकनीकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के मामले में पूरी तरह तैयार हैं।
नए आपराधिक कानूनों में जांच, परीक्षण और न्यायालय की कार्यवाही में तकनीकी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने मौजूदा अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए सिस्टम में बिना किसी बाधा के परिवर्तित करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए पुलिस और जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण भी किया गया है ताकि सिस्टम में सुचारु रूप से परिवर्तन हो सके। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम, चर्चाएं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से विस्तृत विश्लेषण और चर्चाएं की गई हैं। जन जागरूकता के लिए फ्लायर्स, संवाद कार्यक्रम, जानकारीपूर्ण वेबसाइट्स, और मंत्री-स्तरीय वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम मॉड्यूल की अनिवार्य समावेशन भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल भारतीय न्याय और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे देश में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
