तेलंगाना सरकार ने रैदुर्ग भूमि नीलामी मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर किए गए मामले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपने जमा और सेवाओं को वापस लेने और बंद करने के विकल्प पर विचार कर रही है। यह मामला पांच एकड़ भूमि के नीलामी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को आवंटित की गई थी। कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।तेलंगाना सरकार का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने रैदुर्ग भूमि नीलामी को रद्द करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है और उन्हें अपने जमा और सेवाओं को वापस लेने और बंद करने के विकल्प पर विचार करना पड़ रहा है।इस मामले में तेलंगाना सरकार की कार्रवाई का मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनके भविष्य के सौदों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि उन्हें अपने जमा और सेवाओं को वापस लेने और बंद करने के विकल्प पर विचार करना पड़ रहा है, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनके भविष्य के सौदों पर भी प्रभाव पड़ेगा।