दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यह ऑडिट यह पता लगाने के लिए किया जाएगा कि इतनी बड़ी राशि कैसे विनियमनीय संपत्तियों में जमा हुई जिन्हें उपभोक्ताओं से वसूलना होगा। उन्होंने कहा कि यह 'करदाताओं की जीत' है और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय इसकी जांच करने' के लिए काम किया है।
दिल्ली सरकार ने 3 डिस्कॉम - बिजली भंडारण और वितरण कंपनी (बीबीडीसी), भारती पावर और टाटा पावर - पर ₹38,500 करोड़ के टाले हुए खर्च के लिए CAG ऑडिट का आदेश दिया है। यह ऑडिट यह पता लगाने के लिए किया जाएगा कि इतनी बड़ी राशि कैसे विनियमनीय संपत्तियों में जमा हुई जिन्हें उपभोक्ताओं से वसूलना होगा।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह ऑडिट यह पता लगाने के लिए किया जाएगा कि इतनी बड़ी राशि कैसे विनियमनीय संपत्तियों में जमा हुई जिन्हें उपभोक्ताओं से वसूलना होगा। उन्होंने कहा कि यह 'करदाताओं की जीत' है और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय इसकी जांच करने' के लिए काम किया है।