आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों में से 9,355 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से एक प्रस्ताव के तहत, अमरावती राजधानी परियोजना के दूसरे चरण में भूमि को सौंपने वाले किसानों के लिए ₹1.5 लाख तक का ऋण माफी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, भूमि पूलिंग समझौतों के लिए अन्याय भुगतान में वृद्धि को भी मंजूरी मिली है।
इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि यह परियोजना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार ने कहा है कि यह परियोजना राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।
इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि यह परियोजना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार ने कहा है कि यह परियोजना राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।