गुजरात सरकार ने डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने अगले कुछ वर्षों में 7.5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता बनाने और 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य गुजरात को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे स्थापित हब के साथ खड़ा करने के लिए है।
गुजरात सरकार ने डेटा सेंटर्स के लिए विशेष रूप से एक नीति बनाई है। इस नीति के तहत, राज्य में डेटा सेंटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स के लिए विशेष रूप से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना की है, जिसमें डेटा सेंटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
गुजरात सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स के लिए विशेष रूप से एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें डेटा सेंटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।