इम्फाल: मणिपुर के चौदह नागरिक समाज संगठनों ने केंद्र सरकार से 2027 की जनगणना से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अद्यतन करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि यह कदम जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अवैध प्रवास के आरोपों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है।
संगठनों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिला और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने तर्क दिया कि एनआरसी को अद्यतन करने से राज्य में नागरिकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी और अवैध प्रवासियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
मणिपुर में एनआरसी को अद्यतन करने की मांग को लेकर नागरिक समाज संगठनों ने कई बार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है और इससे स्थानीय नागरिकों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राज्य में एनआरसी को अद्यतन करने के लिए तुरंत कदम उठाए।
इस मुद्दे पर नागरिक समाज संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने तर्क दिया है कि एनआरसी को अद्यतन करने से राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान दे और राज्य में एनआरसी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।