FCRA: केंद्र ने एनजीओ के लिए कड़े नियम बनाए

नई दिल्ली, 23 जून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत समेकित दंडों को संशोधित किया है और एनजीओ को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए अधिक कठोर मानकों को पेश किया है। एक अधिसूचना में एनजीओ को एक पूर्वनिर्धारित शेड्यूल से विशिष्ट उद्देश्यों और संचालन के क्षेत्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। धर्म-संबंधित गतिविधियों को धार्मिक श्रेणियों के तहत अनुमति दी गई है, लेकिन धर्मांतरण को [संपादित करें]।

नए नियमों के अनुसार, एनजीओ को अपने उद्देश्यों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। इसके अलावा, एनजीओ को अपने वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा।

केंद्र सरकार ने यह कदम एनजीओ की स्वतंत्रता को सीमित करने और विदेशी फंड के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया है। यह कदम भारत में एनजीओ के कार्यों पर निगरानी रखने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी उठाया गया है।