असम बजट में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों पर 'हरित शुल्क' का प्रस्ताव किया

असम के वित्त मंत्री जयंता मल्लाबारुआ ने कहा कि राज्य का बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है हरित शुल्क का प्रस्ताव।

हरित शुल्क को पत्थर क्रशर, कोक आधारित उद्योगों, ईंट किल्नों, दूसरे हाथ के वाहनों के हस्तांतरण, और वाणिज्यिक मात्रा में जमीनी जल के निकास पर लगाया जाएगा। यह शुल्क प्रदूषण को कम करने और राज्य की पर्यावरण स्थिति को सुधारने के लिए है। सरकार का मानना है कि यह शुल्क उद्योगों को प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और राज्य की पर्यावरण स्थिति में सुधार करेगा।

असम के बजट में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हैं। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाएगी। सरकार का मानना है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।